२०८२ मंसिर २७, शनिबार ०७:२९
भगवान बुद्धले भनेका छन्– ‘अप्प दीपो भवः ।’ अर्थात् आफूलाई दियो जस्तै प्रकाशमान बनाउ । उनले अर्को प्रसंगमा भनेका थिए– ‘शिक्षा भनेको बत्तिजस्तो हो, जसले अँध्यारो हटाउँछ ।’ नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्नुको आशय पनि यही हो ।
तर एस.ई.ई.देखि विश्व विद्यालयसम्मका परीक्षाहरुमा आधाभन्दा अधिक विद्यार्थी नन ग्रेडेड (फेल) भइ रहँदा पनि सरोकारबाला विद्यालयका प्राचार्य तथा जनप्रतिनिधिहरु उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई शुभकामना दिन्छन् । अनुत्तीर्ण हुनेहरुको जिम्मेवारी भने लिन इंकार गर्छन् । विद्यार्थीहरु नन ग्रेडेड हुनुको सीधा अर्थ हो– विद्यार्थीहरु कक्षा अनुसारको सिकाई गर्न चुकेका छन् । अपेक्षित सिकाई उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नुको पछाडि अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक, सामाजिक व्यवस्था, सरोकारवाला जनप्रतिनिधि तथा विद्यार्थी स्वयं पनि कारक हुन सक्छन् । तर विद्यार्थी नन् ग्रेडेड हुनु वा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धी प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्य कारक सरोकारवाला स्थानीय निकायहरु हुन् ।
कारण माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको गुणस्तर उकास्न शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीमाथि कारबाहीसम्म गर्ने अधिकार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसंग छ । अब थोरै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थातिर ध्यानाकर्षण गरौं– नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हकतथा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेको छ ।
अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ भने दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक तथा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा धारा १८ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएकाहरुको हकमा, धारा ३८ (५) ले महिलाको हकमा शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३९ बालबालिकाको हकमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, व्यक्तित्व विकासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको उपधारा २ ले आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा लगायतको विषयमा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ४२ (५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरुमा शहादत तथा घाइते परिवारका सदस्यहरुको हकमा शिक्षामा प्राथमिकता दिएको छ । राज्यको नीति अन्तर्गत धारा ५१ (ज) मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवद्र्धन गर्नेआधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधान प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (ञ) ले २३ वटा अधिकार स्थानीय तहको सरकारलाई दिएको छ । उक्त अधिकार अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, व्यवस्थापन, गुणात्मक शिक्षा, विद्यालयको मानव स्रोतको व्यवस्था र व्यवस्थापन, शिक्षकहरूको तालिम, विद्यालयसित सम्बन्धित सम्पत्तिको सुरक्षा र व्यवस्थापन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन लगायतका विषय रहेका छन्।यी कार्य गर्न आवश्यक कानुन, नियम, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई संविधानतः नै प्रत्याभूति गरिएको छ ।
यस प्रकार नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको जिम्मा दिएको प्रष्ट देखिएपनि स्थानीय तहहरुले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको भने देखिदैन । राजनीतिक द्वन्द्वको कारण पालिकाहरुको बजेट आउँदैन । तर तलव भत्ता भने शिक्षकको रोकिन्छ । विद्यार्थीहरुको खाजा, छात्रवृत्ति तथा सरुवा सहमतिमा कमिसन खोज्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु मातृभाषा शिक्षाको महत्वसम्म बुझेका छन् कि छैनन् ? बुझेको भए मुलुकमा संघीयता लागू भएको १० वर्षमा धनुषाका एउटै पालिकाले मातृभाषाको पाठ् यक्रम अवश्य बनाउथे होलान् ।
छात्रवृत्ति, खाजा, पोसाक आदिको लोभमा सरकारी विद्यालयमा नामांकन गराउने अनि विद्यालय जाँदै नजाने वा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकलाई ठेगान लगाउन कानूनसम्म बनाउने अधिकार पालिकाहरुलाई छ । तर धनुषामा यस्तो कानून निर्माण भएको वा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भित्र ल्याउने प्रयास भएको मलाई थाहा छैन । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए यता पहाडी क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरुको पठन पाठन तथा व्यवस्थापनमा सुधार भएको देखिए पनि मधेश प्रदेशमा भने उल्टै भएको प्रतीत हुन्छ । मधेशको हकमा स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिनु, बाँदरको हाथमा नरिवल त होईन ??
